Kochi कोच्चि: सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के दो प्रमुख सहयोगी सीपीएम और सीपीआई के बीच तटीय क्षेत्र वाइपिन में चल रही अनबन सोमवार को खुलकर सामने आ गई, जब दोनों दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अलग-अलग विरोध मार्च निकाला। एलडीएफ ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा अपने हालिया बजट में केरल की उपेक्षा के खिलाफ राज्य के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। वाम मोर्चे ने केंद्र सरकार पर राज्य द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों को 'अनदेखा' करने का भी आरोप लगाया है। मुख्य विरोध राज्य की राजधानी में राजभवन के सामने हुआ, जबकि इसी तरह के आंदोलन विभिन्न जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में हुए। सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य एम ए बेबी ने राजभवन के सामने मुख्य विरोध प्रदर्शन का उद्घाटन किया, जबकि पार्टी के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने कन्नूर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया। वाइपिन में, जहां सीपीएम के के एन उन्नीकृष्णन विधायक हैं, सीपीएम ने सीपीआई को छोड़कर आंदोलन का नेतृत्व किया। इस बीच,
सीपीआई ने केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान नजरकल पोस्ट ऑफिस तक मार्च निकाला। सीपीआई ने एलडीएफ के बैनर तले भी विरोध प्रदर्शन किया। सीपीआई की युवा शाखा एआईवाईएफ के राज्य अध्यक्ष एन अरुण ने मार्च का उद्घाटन किया। सीपीआई के सूत्रों ने कहा कि सीपीएम ने एकतरफा तौर पर विरोध प्रदर्शन का विवरण तय किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि बैठकों का उद्घाटन कौन करेगा। वाइपिन में काफी समय से सीपीएम और सीपीआई के बीच तीखी लड़ाई चल रही है और दोनों पार्टियां एक-दूसरे से कटी हुई हैं। यह दरार तब और बढ़ गई जब सीपीएम का एक गुट, जिसका नेतृत्व पार्टी के क्षेत्र समिति सदस्य दिलीप कुमार कर रहे थे, सीपीआई में शामिल हो गए। दिलीप सीपीआई के वाइपिन मंडलम सचिव बन गए। इस बीच सीपीआई के वरिष्ठ नेता शिवदासन सीपीएम में शामिल हो गए। वाइपिन में सीपीआई ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है और तीन सहकारी समिति चुनावों में सीपीएम को हरा दिया है। सीपीआई के एक जिला नेता ने बताया कि हालांकि मुलवुकाड सहकारी समिति के चुनाव में दोनों पार्टियों ने समझौता कर लिया और जीत भी हासिल कर ली, लेकिन सीपीआई फिर से नाराज़ हो गई क्योंकि सीपीएम ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि संकट को हल करने के लिए दोनों पार्टियों के नेतृत्व की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। सीपीएम के एक जिला नेता ने स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों में एलडीएफ के लिए संभावित नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की।