Thiruvananthapuram,तिरुवनंतपुरम: केरल की वामपंथी सरकार Leftist government द्वारा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम आर अजितकुमार के खिलाफ आरएसएस नेताओं के साथ उनकी विवादास्पद बैठक के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद, भाकपा ने शनिवार को कहा कि कानून एवं व्यवस्था के एडीजीपी शीर्ष पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। भाकपा के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम और वरिष्ठ नेता के प्रकाश बाबू ने संकेत दिया कि राज्य सरकार आईपीएस अधिकारी के कुछ वरिष्ठ आरएसएस नेताओं के साथ उनकी विवादास्पद बैठक के संबंध में अपने निर्णय में देरी नहीं कर सकती। विश्वम ने यहां संवाददाताओं से कहा, "एक एडीजीपी, जो जाने-माने आरएसएस नेताओं से मिल रहा है, वह एलडीएफ शासित केरल की कानून एवं व्यवस्था का प्रभारी नहीं रह सकता...यह भाकपा का रुख है...यह हमारा कड़ा रुख है।"
यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बाबू ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस रुख को खारिज कर दिया कि जांच पूरी होने तक एडीजीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी जांच की जा सके और निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। भाकपा नेता ने कहा, "एडीजीपी की आरएसएस नेताओं के साथ बैठक एक राजनीतिक मुद्दा है।" लेकिन, ऐसा लगता है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक मामला नहीं मान रही है, बल्कि इसके तकनीकी पहलुओं को भी ध्यान में रख रही है, उन्होंने कहा। सीपीआई ने इस मुद्दे पर अपना रुख ऐसे समय में कड़ा किया है, जब विपक्षी कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रही हैं और राज्य विधानसभा का अगला सत्र अगले सप्ताह शुरू होने वाला है। एलडीएफ ने हाल ही में एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) एमआर अजितकुमार के खिलाफ कार्रवाई न करने के सीएम के फैसले का समर्थन किया, जिन पर गलत काम करने और आरएसएस नेताओं से मिलने के कई आरोप हैं, जब तक कि उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती। एलडीएफ विधायक अनवर ने एक तरफ एडीजीपी पर अपना हमला तेज कर दिया और दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी हाल ही में इस मुद्दे में शामिल हो गए।