T P Chandrasekharan मामले में दोषियों की सजा माफ करने पर विचार नहीं किया जा रहा: Kerala govt

Thiruvananthapuram: केरल सरकार ने गुरुवार को हाई-प्रोफाइल टी पी चंद्रशेखरन हत्याकांड के तीन दोषियों को सजा माफी सूची में शामिल करने के आरोप में तीन जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया। विपक्ष ने राज्य विधानसभा में इस प्रक्रिया में वामपंथी सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया।

विधानसभा में एक बयान में सरकार ने स्पष्ट किया कि 2012 के हत्याकांड के किसी भी दोषी की सजा माफ करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan की ओर से राज्य के स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री एमबी राजेश द्वारा यह स्पष्टीकरण विपक्ष के नेता V D Satheeshan द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए एक बयान के जवाब में आया। सतीसन ने अपने बयान में सरकार से आश्वासन मांगा कि चंद्रशेखरन मामले के दोषियों को किसी भी कारण से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा में छूट देने का सरकार का कथित प्रयास विधानसभा की जानकारी के बिना और इसके द्वारा बनाए गए कानून को दरकिनार करते हुए किया गया। उन्होंने आगे कहा कि जब यूडीएफ ने सदन को स्थगित करने और मामले पर चर्चा करने के अपने प्रस्ताव के तहत मंगलवार को यह मुद्दा उठाया, तो सरकार ने दावा किया था कि यह सब विपक्ष की अटकलें हैं। सतीशन की दलीलों का जवाब देते हुए राजेश ने कहा कि सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कुछ कैदियों की सजा कम करने का फैसला किया है। तदनुसार, नवंबर 2022 के सरकारी आदेश में सजा कम करने या समय से पहले रिहाई के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार विचार किए जाने वाले कैदियों की एक सूची जेल प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

राजेश ने कहा कि चूंकि सूची में अपात्र व्यक्ति शामिल थे, इसलिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने 3 जून को जेल प्रमुख को मानदंडों का सख्ती से पालन करते हुए संशोधित सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रशेखरन हत्याकांड में दोषियों के बारे में कन्नूर शहर के पुलिस आयुक्त से परिवीक्षा रिपोर्ट मांगने का कन्नूर जेल अधीक्षक का निर्णय मानदंडों के अनुसार नहीं था। उन्होंने कहा कि कन्नूर जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि जेल प्रमुख ने 22 जून को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि चंद्रशेखरन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के नाम हटाने के बाद छूट के पात्र लोगों की अंतिम सूची सरकार को प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त अधीक्षक के एस श्रीजीत, सहायक अधीक्षक ग्रेड-1 बी जी अरुण और सहायक जेल अधिकारी ओ वी रघुनाथ, जो गलत सूची तैयार करने और पुलिस रिपोर्ट मांगने के लिए जिम्मेदार थे, को जांच लंबित रहने तक सेवा से निलंबित करने का आदेश दिया गया है। "स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सजा में छूट देने के लिए 2022 के मानदंडों के अनुसार कैदियों की संशोधित सूची सरकार के समक्ष विचार के लिए नहीं आई है।

"इसलिए, चंद्रशेखरन हत्याकांड के दोषियों की सजा में छूट पर विचार नहीं किया जा रहा है। राजेश ने सदन में कहा, "इस संबंध में लगाए गए आरोप निराधार हैं।" हालांकि, जब सतीशन ने मंत्री के दावे का खंडन करने की कोशिश की, तो सदन से बाहर जाने से पहले एलडीएफ विधायकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूडीएफ के कई विधायक विरोध में सदन के वेल में आ गए और तख्तियां लेकर खड़े हो गए, जिन पर लिखा था 'आप मार सकते हैं, लेकिन हरा नहीं सकते।' कुछ देर तक विरोध जारी रहा, जब तक कि स्पीकर ए एन शमसीर वापस कुर्सी पर नहीं आ गए और सतीशन को अपना भाषण फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी। वाम सरकार द्वारा यूडीएफ के दावों को महज अटकलबाजी बताकर खारिज करने और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह द्वारा 3 जून को संशोधित सूची का अनुरोध करने के बावजूद, विपक्षी नेता ने चिंता जताई है कि टी पी चंद्रशेखरन की विधवा के के रेमा से उनके पति की हत्या के मामले में दोषियों की सजा में संभावित छूट के बारे में तीन बार - 21, 22 और 26 जून को पूछा गया।

सतीशन ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि सरकार अभी भी दोषियों को सजा में छूट देने की योजना बना रही है। विपक्ष के वॉकआउट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेश ने कहा कि यूडीएफ सदन में तख्तियां लेकर आया था, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, जबकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चंद्रशेखरन हत्याकांड के दोषियों की सजा माफ करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। शमसीर ने मंगलवार को यूडीएफ को इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी, जबकि सदन को स्थगित करने और मामले पर चर्चा करने के उसके प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी थी। 2012 के टी पी चंद्रशेखरन हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए 12 दोषियों में से तीन को माफी देने के केरल सरकार के कथित कदम ने शनिवार को राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा ने इस पर वामपंथी प्रशासन की आलोचना की थी।