CMDRF गबन: लोकायुक्त डिवीजन बेंच ने पुनर्विचार याचिका खारिज की, 5 जून को मामले की सुनवाई करेगी फुल बेंच
प्रभावित नहीं करते हैं।" सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने शपथ भी पढ़ी।
तिरुवनंतपुरम: लोकायुक्त की एक खंडपीठ ने सीएमडीआरएफ गबन मामले को पूर्ण पीठ को स्थानांतरित करने के अपने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया.
न्यायमूर्ति सिरिएक जोसेफ और न्यायमूर्ति हारुन-उल-राशिद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता आरएस शशिकुमार को सबूतों के बिना आधारहीन तर्कों के लिए फटकार लगाई।
इसका तात्पर्य यह है कि तीन न्यायाधीशों वाली पूर्ण पीठ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके कैबिनेट सहयोगियों से जुड़े कथित मुख्यमंत्री के आपदा राहत कोष के दुरुपयोग के मामले पर विचार करेगी।
खंडपीठ ने कहा, "हम यहां डर के मारे फैसला सुनाने नहीं आए हैं। आरोप और विवाद मामले को प्रभावित नहीं करते हैं।" सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने शपथ भी पढ़ी।
इस बीच, मामले की पूर्ण पीठ की सुनवाई बुधवार को 5 जून को पुनर्निर्धारित की गई। लोकायुक्त ने भी याचिकाकर्ता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे भी मामले की सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है। याचिकाकर्ता ने लोकायुक्त से मंगलवार को एक दिन पहले सुनवाई करने को कहा था।
लोकायुक्त ने मंगलवार को शिकायतकर्ता आरएस शशिकुमार की आलोचना करते हुए कहा कि वह संस्था को बदनाम कर रहे हैं। लोकायुक्त जज जस्टिस सिरिएक जोसेफ ने तो शशिकुमार की तुलना एक पागल कुत्ते से भी कर दी और मामले के संबंध में मीडिया को बयान देने के लिए शिकायतकर्ता की आलोचना की।