बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले का उपयोग करने के केंद्र के शासनादेश के परिणामस्वरूप अधिभार: के कृष्णनकुट्टी

तिरुवनंतपुरम: केरल के बिजली मंत्री के कृष्णनकुट्टी ने दावा किया कि जब केंद्र ने बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया तो राज्य को उपभोक्ताओं पर बिजली अधिभार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा. मंत्री ने कहा कि बिजली संयंत्रों को ईंधन के रूप में महंगे कोयले का उपयोग करने का आग्रह करने के केंद्र के शासनादेश के परिणामस्वरूप राज्य में बिजली दरों में वृद्धि हुई है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयले की कमी के कारण उत्पन्न बिजली संकट को हल करने के लिए आवश्यक ईंधन के कम से कम 10 प्रतिशत के लिए आयातित कोयले का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड को 1 फरवरी से 31 मई तक चार महीने के लिए प्रति यूनिट 9 पैसे का अधिभार लगाने की अनुमति मिली है।