एनआईए द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद पीएफआई नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी केंद्र देगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देगा. एनआईए मार्च के अंत तक पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों पर चार्जशीट पेश करने के लिए तैयार है।

जांच एजेंसियों ने पाया कि पीएफआई ने युवाओं से इस्लामिक स्टेट में शामिल होने का आग्रह किया और भर्तियों के लिए गुप्त अभियान चलाया। इसके लिए पीएफआई ने खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर धन जुटाया है।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 के तहत मुकदमा चलाने के लिए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी आवश्यक है। एनआईए की दो सदस्यीय समिति मंजूरी के लिए एनआईए द्वारा दायर अनुरोध की जांच कर रही है। गृह मंत्रालय दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद ही इस पर मुहर लगाएगा।