मुल्लापेरियार बांध के पास कार पार्किंग: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की आपत्ति पर केरल से जवाब मांगा

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सर्वे ऑफ इंडिया के इस निष्कर्ष का विरोध किया कि केरल ने मुल्लापेरियार बांध के पास एक मेगा पार्किंग परियोजना को क्रियान्वित करते समय अक्टूबर 1886 के पेरियार झील लीज समझौते के तहत शामिल भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केरल के खिलाफ तमिलनाडु द्वारा दायर मूल मुकदमे में सुनवाई के लिए कानूनी मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की। “तमिलनाडु ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए एक हलफनामा दायर किया है। प्रतिवादी (केरल) उक्त आपत्तियों के संबंध में एक हलफनामा दायर करेगा, ”पीठ ने कहा।

इसने केरल को तमिलनाडु द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और दोनों राज्यों से उन मुख्य कानूनी मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए कहा, जिन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर हलफनामे में सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि पूरी कार पार्किंग का निर्माण पट्टे वाले क्षेत्र के बाहर किया गया था।

तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन और उमापति ने किया और कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को खारिज करने की जरूरत है।

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