THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए CAG (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में राज्य के फाइनेंशियल संकट का ज़िक्र है। रिपोर्ट में राज्य के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं, जिसमें ऑफ-बजट उधार, बढ़ती देनदारियां और मुख्यमंत्री राहत कोष (CMDRF) से फंड का दूसरी जगह इस्तेमाल शामिल है।
सिर्फ बकाया देनदारी ही 3,511 करोड़ रुपये है, जो खर्च की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार पर लगातार निर्भरता को दिखाता है। CAG ने पाया कि राहत कोष से राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में 262 करोड़ रुपये गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी चूक हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि KIIFB और पेंशन कंपनी राज्य पर भारी देनदारियां हैं। CAG ने देखा कि इस कदम से असल में बताई गई रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) कम हो गई, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को लेकर चिंताएं पैदा हुईं।
2024-25 के लिए राज्य की आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए, रिपोर्ट में बताया गया कि केरल का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) ग्रोथ 9.30% से बढ़कर 9.97% हो गया। हालांकि, रेवेन्यू रिसीट में सिर्फ़ 0.30% की मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि केंद्र से मिलने वाली मदद में 42% की कमी आई। साल के दौरान सरकारी खर्च में 8.97% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि रेवेन्यू खर्च का 64.40% और रेवेन्यू रिसीट का लगभग 80% हिस्सा सैलरी, पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे फायदों पर खर्च हो रहा है, जो राज्य की सीमित फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है।