कैबिनेट ने 2023 के लिए केरल की औद्योगिक नीति को मंजूरी दी

तिरुवनंतपुरम: राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को केरल की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक क्रांति लाना है. यह नीति पहलों के लिए 20 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, पांच साल के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बिजली शुल्क में छूट, महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की छूट सहित आकर्षक प्रोत्साहन पर केंद्रित है।

इसके अलावा, नीति में राज्य में उन्नत बैटरी विनिर्माण पार्क, मेगा फूड पार्क, मिनी-मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क स्थापित करने की भी योजना है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एयरोस्पेस, रक्षा प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, इंजीनियरिंग, ग्राफीन, चिकित्सा उपकरण, मूल्य वर्धित फसलें भी शामिल हैं।

नीति के प्रमुख लक्ष्यों में नई तकनीकों को शामिल करके पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन, बेरोजगार शिक्षित युवाओं और महिलाओं की उद्यमशीलता की प्रतिभा का पोषण करना और केरल को एक संपन्न स्टार्टअप गंतव्य बनाना शामिल है।