कन्नूर। केरल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राजनीतिक गतिविधियां तेज करते हुए 6 नवंबर 2026 को कन्नूर में जिला स्तरीय 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' आयोजित करने की घोषणा की है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम को पार्टी के व्यापक 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी इस अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, चुनावी प्रक्रिया और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपना पक्ष जनता के सामने रख रही है। कन्नूर में प्रस्तावित मार्च को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।बीजेपी का यह अभियान ऐसे समय में चल रहा है, जब देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR), इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी विपक्ष के आरोपों को लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश बता रही है।
6 नवंबर को कन्नूर में जिला स्तरीय कार्यक्रम
प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बीजेपी 6 नवंबर को कन्नूर में लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देने के लिए मार्च आयोजित करेगी। जिला स्तर पर होने वाले इस आयोजन को पार्टी के राजनीतिक जनसंपर्क अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।हालांकि, मार्च के सटीक मार्ग, शुरुआत के समय और इसमें शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं के नाम की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।बीजेपी के राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में पदयात्राएं, जनसभाएं और राजनीतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पार्टी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और चुनावी व्यवस्था को लेकर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने पर जोर दे रही है।चार नवंबर को भी बीजेपी ने कई राज्यों में इसी अभियान के तहत रैलियों और पदयात्राओं के आयोजन की घोषणा की थी।
लोकतंत्र बचाओ अभियान के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति?
बीजेपी का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान मुख्य रूप से विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में चलाया जा रहा है।पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव परिणामों तथा मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं।बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन बिना पर्याप्त प्रमाण के चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से आम नागरिकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है।दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है और इस विषय पर सवाल उठाना उसका संवैधानिक अधिकार है।
एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर राजनीतिक टकराव
देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक विवाद बढ़ा है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि मतदाता सूची में बदलाव के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं।विपक्ष का आरोप है कि ऐसी स्थिति में नागरिकों के मतदान अधिकार प्रभावित होने का खतरा पैदा हो सकता है।हालांकि, इन आरोपों के आधार पर किसी व्यापक चुनावी अनियमितता को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। संबंधित शिकायतों का परीक्षण निर्वाचन आयोग और सक्षम न्यायिक संस्थाओं के स्तर पर होना आवश्यक है।एक नवंबर को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन ने कथित वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई थी।इसके जवाब में बीजेपी ने अपने राजनीतिक अभियान को और सक्रिय किया है।
देश के कई राज्यों में निकाली जा रही पदयात्राएं
बीजेपी का लोकतंत्र बचाओ अभियान केवल केरल तक सीमित नहीं है। पार्टी विभिन्न राज्यों में पदयात्राओं और जनसभाओं के माध्यम से विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है।हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।हरियाणा के करनाल में पांच नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भागीदारी वाली पदयात्रा की घोषणा की गई थी। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।कर्नाटक में पार्टी ने युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य से नवंबर के दौरान विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है।बीजेपी का कहना है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
कन्नूर की राजनीति में मार्च का महत्व
केरल का कन्नूर जिला लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मजबूत वैचारिक प्रतिस्पर्धा रही है।विशेष रूप से वामपंथी दलों, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह जिला राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।ऐसे में बीजेपी का प्रस्तावित जिला स्तरीय मार्च स्थानीय स्तर पर पार्टी की राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने का अवसर भी बन सकता है।कन्नूर में राजनीतिक दलों की संगठनात्मक उपस्थिति मजबूत होने के कारण ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को केवल स्थानीय गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाता। इनका प्रभाव राज्य स्तर की राजनीतिक बहस पर भी पड़ सकता है।राजनीतिक जानकारों के अनुसार, लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित कार्यक्रमों से राजनीतिक दल अपने समर्थकों को सक्रिय करने के साथ आम नागरिकों तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं।
केरल में भी जारी है राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
केरल में बीजेपी लगातार कांग्रेस और वामपंथी दलों की नीतियों की आलोचना करती रही है। वहीं, कांग्रेस और वामपंथी दल भी केंद्र सरकार तथा बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं।तीन नवंबर को तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी ने लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे पर मार्च आयोजित किया था। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कांग्रेस और सीपीआई(एम) की राजनीति की आलोचना की थी।कन्नूर का प्रस्तावित कार्यक्रम इसी व्यापक राजनीतिक माहौल में आयोजित होने जा रहा है।
6 नवंबर के कार्यक्रम पर रहेंगी राजनीतिक दलों की नजरें
बीजेपी के प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ मार्च को लेकर अब छह नवंबर के आयोजन पर राजनीतिक दलों की नजरें रहेंगी।मार्च के दौरान पार्टी किन मुद्दों को प्रमुखता देती है, विपक्ष के आरोपों का किस तरह जवाब देती है और स्थानीय स्तर पर कितने कार्यकर्ता इसमें भाग लेते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।फिलहाल देश में चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच कन्नूर में प्रस्तावित बीजेपी का मार्च इस विवाद को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला सकता है।