भोपाल गैस त्रासदी: अतिरिक्त फंड के लिए केंद्र की याचिका पर आज फैसला

1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग करने वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। .

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे के महेश्वर की पीठ ने भी 12 जनवरी को केंद्र की उपचारात्मक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

12 जनवरी को, UCC की उत्तराधिकारी फर्मों ने शीर्ष अदालत को बताया कि 1989 के बाद से रुपये का मूल्यह्रास, जब कंपनी और केंद्र के बीच एक समझौता हुआ था, अब मुआवजे के "टॉप-अप" की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए।