Kerala केरला : केरल उच्च न्यायालय ने माना कि भारत (बीएच) पंजीकरण वाले वाहनों को उस राज्य में प्रचलित दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना होगा, जहाँ पंजीकरण की मांग की गई है। न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार के पास बीएच श्रृंखला के वाहनों के लिए मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) की दर निर्धारित करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मोटर वाहन कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है।एकल पीठ के न्यायमूर्ति डीके सिंह ने वाहन मालिकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की एक श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिन्होंने केरल मोटर वाहन विभाग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य के कर का भुगतान किए बिना बीएच श्रृंखला के तहत उनके वाहनों के पंजीकरण से इनकार कर दिया गया था।
2021 में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत श्रृंखला, वाहनों को पुनः पंजीकरण की आवश्यकता के बिना राज्यों में जाने की अनुमति देती है। बीएच पंजीकरण रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों वाले निजी क्षेत्र के संगठनों को दिया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 के अनुसार, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में फिर से पंजीकृत किया जाना चाहिए यदि वह एक वर्ष से अधिक समय तक वहां रहता है। हालांकि, बीएच पंजीकरण उन व्यक्तियों के लिए पुनः पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है जो अक्सर नौकरी के स्थानांतरण के कारण स्थानांतरित होते हैं। इस पंजीकरण वाले वाहनों को मालिक के दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए पंजीकरण चिह्न की आवश्यकता नहीं होती है।
कर निर्धारण के लिए राज्य के अधिकार जैसे कारणों का हवाला देते हुए केरल बीएच पंजीकरण की अनुमति नहीं दे रहा था। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि केंद्रीय नियम इस संबंध में राज्य की शक्तियों का खंडन करते हैं।