बार रिश्वतखोरी विवाद कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की, कहा कि अपराध शाखा की जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस नेता एम एम हसन ने शनिवार को सरकार से राज्य में कथित बार रिश्वतखोरी विवाद की न्यायिक जांच का आदेश देने को कहा। आरोप है कि शराब नीति को अपने पक्ष में करने के लिए बार मालिकों को सरकार को 2.5-2.5 लाख रुपये देने के लिए कहा गया था। यह आरोप तब सुर्खियों में आया जब एक ऑडियो क्लिप, जिसमें कथित तौर पर बार एसोसिएशन का एक सदस्य अन्य सदस्यों से अनुकूल शराब नीति के लिए पैसे देने के लिए कह रहा था, टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया।

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, यूडीएफ संयोजक हसन, जो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष हैं, ने उत्पाद शुल्क मंत्री एमबी राजेश और पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास को रिश्वत के आरोपों से बचाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि क्राइम ब्रांच की जांच से ऑडियो क्लिप के पीछे की सच्चाई सामने नहीं आएगी।

उन्होंने मांग की, "आबकारी मंत्री और पर्यटन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और न्यायिक जांच का सामना करना चाहिए।"

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर कटाक्ष करते हुए, हसन ने दावा किया कि राज्य सरकार ने उनके शासनकाल के दौरान 130 नए बार को मंजूरी दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि बार मालिकों से रिश्वत की वसूली सीएम की मंजूरी के बिना नहीं होगी। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ सीपीएम के हमले को भी याद किया जब 2015 में यूडीएफ सरकार के खिलाफ बार रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए थे।

युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

पलक्कड़ में, कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को एलडीएफ सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उत्पाद शुल्क मंत्री एमबी राजेश के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। राज्य सरकार द्वारा शराब की बिक्री के संबंध में 'शुष्क दिवस' मानदंड को खत्म करने पर विचार करने की रिपोर्ट के एक दिन बाद यह विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिससे राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था। मंत्री राजेश और वाम सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलक्कड़ में उनके कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने कार्यालय के पास बैरिकेड्स लगाकर इस प्रयास को विफल कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड लांघने की कोशिश की और कुछ उसके ऊपर भी चढ़ गए, जिससे पुलिस के साथ हल्की झड़प हुई। बाद में, पुलिस ने थ्रिथला-कुट्टनाड रोड को अवरुद्ध करने वालों को जबरन यहां स्थानांतरित कर दिया और हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते रहे। उनमें से कुछ को पुलिस द्वारा सड़क पर घसीटते और अपने वाहन में ले जाते देखा जा सकता है।

विवाद

'ड्राई डे' नीति को वापस लेने का मुद्दा - हर कैलेंडर माह के पहले दिन राज्य में शराब नहीं बेचना - एक ऑडियो क्लिप के बाद विवाद में बदल गया, जिसमें एक बार एसोसिएशन के सदस्य कथित तौर पर अन्य सदस्यों से पैसे देने के लिए कह रहे थे। 'अनुकूल शराब नीति' के लिए टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया। इसके बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष ने आरोप लगाया कि वाम सरकार ने बार मालिकों से उनके अनुकूल नीति बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग की और राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री एम बी राजेश के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के आरोपों और मांग को दरकिनार करते हुए राजेश ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी शराब नीति को लेकर अब तक कोई विचार-विमर्श नहीं किया है.