Kerala Vizhinjam port के निर्माण के लिए अडानी पोर्ट्स 10000 करोड़ रुपये निवेश करेगी
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार और अदानी विझिनजाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के लिए पूरक रियायत समझौते पर सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पूरक रियायत समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी मध्यस्थता कार्यवाही वापस लेने के बाद मिली है। बुधवार को सीएमओ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, विधि विभाग और महाधिवक्ता से परामर्श के बाद मंत्रिमंडल ने सौदे को अपनी मंजूरी दे दी।
नए समझौते के तहत, विझिनजाम बंदरगाह का दूसरा और अंतिम चरण, जिसे मूल रूप से 2045 में पूरा होना था, अब 2028 तक पूरा हो जाएगा। पिछली व्यवस्था के विपरीत, यह समझौता बंदरगाह के सभी चरणों को पूरा करना सुनिश्चित करेगा। इसके परिणामस्वरूप, अदानी पोर्ट्स अगले चार वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के नए निवेश लाएगा। पूरा होने के बाद, बंदरगाह की न्यूनतम क्षमता 3 मिलियन टीईयू (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) तक पहुंच जाएगी।
कोविड-19 महामारी और ओखी चक्रवात तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना की समयसीमा को पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। देरी के कारण 219 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 43.8 करोड़ रुपये राज्य को चुकाने होंगे। शेष राशि 2028 तक रोकी जाएगी। यदि परियोजना 2028 तक पूरी तरह से पूरी नहीं होती है, तो पाँच साल का विस्तार रद्द कर दिया जाएगा और रोकी गई राशि सरकार द्वारा वसूल की जाएगी।