Kerala केरल: राज्य खाद्य आयोग का कहना है कि यदि खाद्यान्न आपूर्ति बाधित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16(6)(बी) के अनुसार, राज्य खाद्य आयोग का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार खाद्य अधिकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध हों। प्रणाली।
इसलिए, आयोग राशन कार्ड धारकों को उनका उचित खाद्यान्न प्राप्त करने से रोकने वाली किसी भी कार्रवाई को बहुत गंभीरता से लेगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। राज्य खाद्य आयोग की यह अधिसूचना तब जारी हुई जब आयोग को एक समाचार पत्र में छपी खबर का पता चला कि राशन व्यापारी 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं।