विश्वविद्यालय प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समितियों की संरचना को समाप्त करना

Kerala केरल: राज्य के आठ विश्वविद्यालयों के नियमों में बड़े बदलाव, इस विधेयक का मसौदा बुधवार को कैबिनेट में पेश करने का लक्ष्य है कीमत के एवज में। कैबिनेट की मंजूरी से विधानमंडल के आगामी सत्र में बी एलएल पेश करने का विचार है. सीनेट विश्वविद्यालयों की संचालन एवं शैक्षणिक समिति, सिंडिकेट एवं शैक्षणिक परिषद् है विधेयक वही है जो वह सुझाव देता है। जंबो समिति ने एल में समिति के सदस्यों की संख्या सीमित करने के लिए कई विश्वविद्यालयों बी में दूसरों पर दबाव डाला है एक व्यवस्था है. उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के बारे में जानने के लिए डॉ. श्याम बी. द्वारा नियुक्त डॉ. मेनन आयोग और डॉ. एन.के. यह विधेयक जयकुमार आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है छात्रों को त्वरित गति से विश्वविद्यालय सेवाएँ प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। बिल में रूथेन के लिए प्रावधान हैं।

वर्तमान में, केरल और कालीकट विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करने की शक्ति सीनेट के पास है इस वजह से अगर परीक्षा का परिणाम घोषित भी हो गया तो सीनेट की बैठक होने तक बीरू नहीं बैठ सकेंगे. डिग्री प्रदान करने की शक्ति सीनेट से सिंडिकेट को हस्तांतरित करने का प्रावधान भी इस विधेयक में है सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को निर्धारित समय के अंदर सेवा का अधिकार और भेदागा के तरीके से सेवा सुनिश्चित करना यही है लाएगा

लक्ष्मी का लक्ष्य चार साल के डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन को सुविधाजनक बनाना है, यही वह बदलाव लाता है। तय समय में सेवा नहीं देने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान बिल में है. विद्यार्थियों के अंतर-विश्वविद्यालय स्थानांतरण की व्यवस्था सरल होगी। छात्र द्वारा पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पूरा किया गया क्रेडिट और के साथ दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण की व्यवस्था यह बिल में होगा.