Kerala: आज राजकोषीय मुद्दों पर चर्चा के लिए विपक्षी शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी

Kerala तिरुवनंतपुरम : 16वें वित्त आयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आज, गुरुवार को यहां पांच विपक्षी शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसकी अध्यक्षता राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल करेंगे।

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु इस सम्मेलन में भाग लेंगे।

इस सम्मेलन में वित्त आयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने पहले कहा था, "वित्त आयोग के विभिन्न पहलुओं, राज्यों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करने के तरीके और विचार करने के लिए प्रमुख मुद्दे क्या हैं, इस बारे में बहुत विस्तृत चर्चा होगी।" उन्होंने जोर देकर कहा था कि यह हाल के दिनों में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होगी क्योंकि 16वां वित्त आयोग अगले साल बैठकें पूरी करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। उन्होंने कहा, "महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में राज्यों की अलग-अलग राय है। यह राजकोषीय संघवाद के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।" उल्लेखनीय है कि 16वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया था। आयोग ने राज्यों के ज्ञापन पर चर्चा करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्श और चर्चा शुरू कर दी है।

अध्यक्ष और सदस्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं और आयोग दिसंबर के महीने में केरल का दौरा करेगा। वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि को कवर करने वाली सिफारिशें करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण के लिए वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और उस पर उचित सिफारिशें करने का भी अधिकार है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र को कर संग्रह का 41 प्रतिशत राज्यों को आवंटित करना चाहिए। इसे ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। राज्यों के बीच वितरण, या क्षैतिज हस्तांतरण, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, आय, जनसंख्या, क्षेत्र, वन और पारिस्थितिकी, कर और अलग-अलग राज्यों द्वारा राजकोषीय घाटे की जाँच करने के उपायों जैसे कई मानदंडों पर आधारित है। (एएनआई)