वायनाड Wayanad: केरल में वायनाड में आई अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा के 11वें दिन शुक्रवार को लापता 152 लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी रहा। इस आपदा में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। तलाशी अभियान मुंडाकायिल और पुंचिरिमाटोम इलाकों में चल रहा है। बचाव और राहत अभियान की अगुआई कर रहे राज्य के पर्यटन मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास ने कहा कि तलाशी अभियान शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा और रविवार को ग्रामीणों की मदद से इसी तरह का तलाशी अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि वे इस इलाके से परिचित हैं। पिछले कुछ दिनों की तरह शुक्रवार को भी कुछ टीमों ने वायनाड में चलियार नदी के उद्गम और मालापुरम जिले से गुजरने वाले इलाके में और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखा। अब तक 78 शव और 150 से अधिक शवों के अंग बरामद किए जा चुके हैं। इस बीच, शुक्रवार का दिन अहम माना जा रहा है, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का फैसला किया है।
उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोर्टों और उसे प्राप्त एक पत्र के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्णय लिया, जिसमें कहा गया था कि वायनाड और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अन्य क्षेत्रों में नाजुक क्षेत्रों का बेलगाम दोहन किया गया है। विशेषज्ञों ने बार-बार इस बात की ओर इशारा किया है कि आपदाएँ घटित होने का इंतजार कर रही हैं और छोटी-छोटी त्रासदियों से स्पष्ट संकेत मिलने के बाद भी अधिकारी चुप रहे। केरल में लगातार सरकारों ने कस्तूरीरंगन और माधव गाडगिल जैसे शीर्ष विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि केरल में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए चार सरकारी एजेंसियाँ हैं, लेकिन इन एजेंसियों से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि विशेषज्ञों की गंभीर कमी है। पिनाराई विजयन सरकार ने कोट्टायम स्थित जलवायु परिवर्तन अध्ययन संस्थान को वायनाड भूस्खलन पर अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा, तो लोगों की भौहें तन गईं। पर्यावरण को होने वाले व्यापक नुकसान को देखते हुए, जब बड़े और शक्तिशाली लोगों के स्वामित्व वाले पर्यटक रिसॉर्ट्स पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्रों और होमस्टे में उभर आए, तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या कदम उठाता है।