तिरुवनंतपुरम: विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने आरोप लगाया है कि UDF सरकार का बिना किसी टेंडर या रेगुलेटरी कमीशन की मंजूरी के VEH ग्लोबल से 200 MW बिजली खरीदने का फैसला भ्रष्टाचार है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट (बिजली अधिनियम) के नियमों के अनुसार, खरीदी जाने वाली बिजली की कीमत को रेगुलेटरी कमीशन द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए या फिर इसे टेंडर प्रक्रिया के जरिए तय किया जाना चाहिए। लेकिन, पिछले महीने VEH ग्लोबल से 11 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का जो फैसला लिया गया, वह कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया था। रेगुलेटरी कमीशन ने अभी तक इस फैसले को मान्यता नहीं दी है।
पिनाराई ने कहा, "सरकार ने ऐसे समय में बहुत ऊंची कीमत पर अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) साइन किया, जब पवन ऊर्जा (wind energy) से बनी बिजली 3-4 रुपये में उपलब्ध है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 22 सितंबर को VEH का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि VEH टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है - जो कि एक अजीब विडंबना है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर किसके कहने पर एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो पात्रता शर्तों को पूरा ही नहीं करती थी। उन्होंने मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन से इस मामले पर जनता के सामने जवाब देने की मांग की।