करुवन्नूर बैंक घोटाला: 20,000 जमाकर्ताओं को जल्द मिलेगा पैसा

त्रिशूर: जैसे ही करुवन्नूर सहकारी बैंक घोटाला एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, सरकार ने जमाकर्ताओं के पैसे वापस करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 20,000 जमाकर्ताओं को जल्द ही उनका पैसा मिल जाएगा।

सरकार ने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए करुवन्नूर बैंक के लिए पहले चरण के वित्तपोषण के रूप में 12 करोड़ रुपये जुटाने की कार्रवाई शुरू की है। हाल ही में सहकारिता मंत्री वी एन वासवन की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। जिन लोगों के पास 50,000 रुपये से कम जमा है, उनका भुगतान बिना देर किए किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच शुरू करने के बाद कम से कम छोटी बचत रखने वालों के पैसे जल्द से जल्द लौटाकर सरकार द्वारा खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की जल्दबाजी की गई। सरकार का लक्ष्य है कि डेढ़ महीने में बैंक को संकट से उबार लिया जाए।

मुख्य आरोपी का कहना है कि करुवन्नूर बैंक की गवर्निंग बॉडी धोखाधड़ी के पीछे है, कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है

हालांकि बड़े जमाकर्ताओं का पैसा कैसे लौटाया जाए, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बैंक में 50,000 रुपये से कम निवेश करने वाले ग्राहकों को निपटाना सर्वोच्च प्राथमिकता है. पता चला है कि इनमें से कई जमाकर्ता सीपीएम कार्यकर्ता हैं. जहां जमा राशि लौटाने की कार्रवाई चल रही है, वहीं ऋण स्वीकृत करने का काम भी फिर से शुरू हो गया है। 10 लाख रुपये तक का प्रॉपर्टी लोन तुरंत दिया जाएगा. धीरे-धीरे प्रॉपर्टी लोन की अधिकतम राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी जाएगी.

सहकारी समितियां संरक्षण निधि: दो दिन में नियम

तिरुवनंतपुरम: संकटग्रस्त सहकारी बैंकों की सुरक्षा के लिए दो दिनों के भीतर एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। वर्तमान में, सहकारिता विभाग द्वारा तैयार की गई योजना कानून विभाग के विचाराधीन है। देनदारियों को निपटाने के लिए बैंकों को कोई फंड नहीं दिया जाएगा, इसके बजाय, सहकारी संरक्षण कोष से दिए गए धन का उपयोग बैंकों के कायाकल्प और उसके राजस्व को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।

मंत्री वीएन वासवन ने कहा कि अनियमितताओं पर सहकारी समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

'सहकारिता विभाग की जांच में कुछ सोसायटियों में अनियमितताएं पकड़ी गईं।

सहकारी क्षेत्र के पास 2.5 लाख करोड़ रुपये की संचयी जमा राशि है। सहकारी संस्थाओं पर भरोसा जताने वाले जमाकर्ताओं के एक-एक रुपये की जिम्मेदारी सरकार की है। जमाकर्ताओं के पैसे का उपयोग किए बिना सहकारी समिति संरक्षण कोष का गठन किया जा रहा है। कोई भी सहकारी क्षेत्र को नष्ट नहीं कर सकता, ”उन्होंने कहा।