केजरीवाल सरकार के जीएसटी कलेक्शन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी

केजरीवाल सरकार को जीएसटी कलेक्शन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी मिली. वित्त वर्ष 2022-23 में पहली तिमाही के 6985.05 करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन की तुलना में इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दिल्ली ने 8028.91 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

वित्त मंत्री आतिशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ''केजरीवाल सरकार ने पूरे देश के लिए ईमानदारी की मिसाल कायम की है.'' जीएसटी संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ, हमने दिखाया है कि यदि इरादे अच्छे हैं, तो सरकारों को कभी भी राजस्व की कमी नहीं होगी।'' नतीजतन, जो सरकारें नकदी की कमी का दावा करती हैं, उनके लिए केजरीवाल सरकार यह साबित करती है कि एक ईमानदार सरकार नहीं है। न केवल आय बढ़ाता है बल्कि दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक और बेहतरीन अस्पताल भी प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली सरकार का बजट लगातार बढ़ा है। 2014-15 में दिल्ली का कुल बजट 30,000 करोड़ रुपये था. बिना कोई नया टैक्स लगाए सरकार ने केवल पांच साल में 2020 में अपना बजट चार गुना बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया. इसके अलावा इस साल दिल्ली का बजट बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इससे पता चलता है कि अगर सरकार ईमानदार हो तो वित्त की कोई कमी नहीं होगी. दिल्ली के जीएसटी कलेक्शन में भी यह स्पष्ट है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ा है। जीएसटी के आंकड़ों पर नजर डालें तो जीएसटी लागू होने पर 2018-19 की पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन 4,419.71 करोड़ रुपये था. 2019-20 में यह बढ़कर 4,668.23 करोड़ हो गया. 2020-21 की पहली तिमाही में लॉकडाउन के कारण कारोबार बंद रहे और कलेक्शन घटकर 2,474.78 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जीएसटी कलेक्शन में सुधार हुआ और 2021-22 की पहली तिमाही में 4,014.98 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में पहली तिमाही में जीएसटी राजस्व 6,985.05 करोड़ रुपये था। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह 15% बढ़कर रु. 8,028.91 करोड़.

इसके अलावा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा, सरकारें अक्सर दावा करती हैं कि उनके पास अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हालाँकि, हमारी दिल्ली सरकार ने प्रदर्शित किया है कि ईमानदार शासन से अधिक आय होती है। दिल्ली में पहली तिमाही का जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 15% बढ़ा। इस तरह हम दिल्ली के लोगों के लिए अतिरिक्त स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए धन जुटाएंगे