Karnataka कर्नाटक : शहरी और कस्बाई क्षेत्रों का दायरा बढ़ने के साथ-साथ राजस्व भूमि के विभाजन, अनधिकृत भूखंडों में परिवर्तन और बिक्री के मामले भी बढ़ रहे हैं। इससे स्थानीय प्रशासन को करों और भूमि रूपांतरण शुल्क के रूप में राजस्व का नुकसान हो रहा है।
मध्यम वर्ग में शहरी क्षेत्रों में ज़मीन खरीदकर घर बनाने की चाहत बढ़ रही है। इसका फ़ायदा उठा रहे रियल एस्टेट उद्यमी अवैध भूखंड बनाकर बेच रहे हैं। उचित दस्तावेज़ न होने के कारण, जिन लोगों ने घर बना लिए हैं, वे कर नहीं चुका रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें अपने इलाके में उचित बुनियादी ढाँचा भी नहीं मिल पा रहा है।
जिले के यादगिरी, शाहपुर और सुरपुरा नगर निगमों, केम्भवी नगर पालिका और हुनसागी नगर पंचायत की सीमा में सैकड़ों अनधिकृत बस्तियाँ हैं। इनमें से शाहपुर नगर निगम में सबसे ज़्यादा बस्तियाँ हैं। ये बस्तियाँ राखंगेरा, हालीसागर, बापूगौड़ा नगर, बी.बी. रोड, नया बस स्टैंड समेत कई जगहों पर फैली हुई हैं।
स्थानीय अधिकारी, जिन पर अनधिकृत बस्तियों को रोकने की ज़िम्मेदारी है, गहरी नींद सो रहे हैं। जब कोई शिकायत करता है तो संबंधित पक्षों को सिर्फ़ नोटिस थमा दिया जाता है। जनता का आरोप है कि कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की जाती।