कमी से निपटने के लिए सांसदों, विधायकों से जमीन आरक्षित करने को कहेंगे: आर अशोक

राजस्व मंत्री आर अशोक ने बुधवार को कहा कि वह सरकारी जमीन आरक्षित करने के लिए विधायकों, एमएलसी और सांसदों को पत्र लिखेंगे, ताकि अगले 50 साल तक जमीन की कोई कमी न हो। बुधवार को विधान परिषद में भाजपा सदस्य गोपीनाथ रेड्डी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार, अगले 20 वर्षों में अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनाने के लिए कोई भी सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होगी।

"जब मैंने हाल ही में दावणगेरे के एक गाँव का दौरा किया, तो वहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं था और कोई भी इस उद्देश्य के लिए ज़मीन देने को तैयार नहीं था। वर्तमान में, लगभग 2,000 गांवों में कोई कब्रिस्तान नहीं है, "उन्होंने कहा।

"इस मुद्दे से निपटने के लिए, मैं अगले सप्ताह सभी विधायकों, एमएलसी और सांसदों को पत्र लिखकर सरकारी भूमि की पहचान करने और आरक्षित करने का अनुरोध करूंगा ताकि अगले 50 वर्षों तक भूमि की कमी न हो। हम उपलब्ध जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए भी कदम उठाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ मामलों में कोविड -19 पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने में देरी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आधार नंबर को अपने बैंक खातों से नहीं जोड़ा था। वह कांग्रेस एमएलसी यूबी वेंकटेश के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

पांच विधेयक पारित

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022, कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2022, कर्नाटक नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022, कर्नाटक रेशमकीट बीज, कोकून और रेशम धागा (उत्पादन, आपूर्ति का विनियमन) , वितरण और बिक्री) (संशोधन) विधेयक, 2022, और कर्नाटक माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022, बुधवार को विधान परिषद में पारित किए गए। विपक्ष ने सभी पांच विधेयकों का स्वागत किया, लेकिन कुछ बदलावों के साथ।