हम पहले चरण में कई सीटें जीतेंगे, वादों का अनुकूल प्रभाव पड़ा: कर्नाटक सीएम

कालाबुरागी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कांग्रेस कई सीटें जीतेगी.

कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि अब जब पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, तो उन्हें रिपोर्ट मिली है कि कांग्रेस अधिक सीटें जीतने जा रही है।

उन्होंने कहा, ''मैंने सभी उम्मीदवारों और जिला प्रभारी मंत्रियों से बात की थी। सभी ने मुझसे कहा कि लोगों ने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया है।''

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उनका मानना है कि कांग्रेस की गारंटी का लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

“हम पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की विफलताओं और हमारी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। लोग अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जज्बा दिखा रहे हैं।''

“पिछड़ों के लिए आरक्षण के बारे में संविधान स्पष्ट है। संविधान में कहा गया है कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया जाना चाहिए। लेकिन, इसका उल्लंघन करते हुए केंद्र सरकार ने संशोधन लाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दे दिया था. यह बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान के खिलाफ है।' इसके बावजूद, प्रावधान किया गया, ”सीएम सिद्धारमैया ने कहा।

1992 में, संविधान पीठ ने मंडल आयोग की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की और आरक्षण के संबंध में सीमा निर्दिष्ट की। हालांकि, संविधान में आरक्षण के लिए कोई सीमा नहीं होने के बावजूद, आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तय की गई है, उन्होंने आरोप लगाया।

सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई तो बीजेपी ने महिलाओं और पिछड़ों को आरक्षण देने का विरोध किया और छात्रों को इसका विरोध करने के लिए उकसाया.

उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस मुद्दे पर रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई थी और कहा कि भाजपा शुरू से ही सामाजिक न्याय के खिलाफ रही है।

“जब अर्जुन सिंह केंद्र में मानव संसाधन मंत्री थे, तब आईआईएम और आईआईटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण को मंजूरी दी गई थी। जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब अनुच्छेद 73, 74 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 73 में संशोधन लाकर, जिला, तालुक और ग्राम पंचायतों में महिलाओं और पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, ”सीएम सिद्धारमैया ने कहा।

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि दिवंगत पीएम पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान महिलाओं को ओबीसी 2 (ए) और (बी) के तहत 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था, पिछड़ों को ओबीसी (ए) के तहत 27.4 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। ओबीसी (बी) के तहत आरक्षण और तब मुसलमानों को ओबीसी (ए) श्रेणी के तहत 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था।

“महिलाओं, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन पर सवाल उठाते हुए, तत्कालीन भाजपा राज्यसभा सदस्य और राज्य उपाध्यक्ष रमा जोइस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन, उनकी याचिका खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को बरकरार रखा. मुसलमानों को आरक्षण 30 वर्षों से लागू है। जब बसवराज बोम्मई भाजपा सरकार का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री थे, तो वोक्कालिगा और लिंगायतों के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए मुसलमानों को आरक्षण रद्द कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, "मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया था, यह उन्हें संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत दिया गया था।"

सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ''बीजेपी दावा कर रही है कि मुसलमानों को पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है और यह ध्रुवीकरण के लिए गलत जानकारी दी जा रही है।''

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