Karnataka कर्नाटक: पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने कर्नाटक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट (KFRA) के तहत बनाए गए फिस्कल डिसिप्लिन नियमों का उल्लंघन किया है।
रिपोर्टर्स से बात करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का कुल कर्ज अब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के 25 परसेंट की ज़रूरी लिमिट को पार कर गया है।
सरकार कर्ज के बोझ की असली हद को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा खर्च और बेकार के खर्च बढ़ते कर्ज के मुख्य कारण हैं।
अनुमान के मुताबिक, 8 लाख करोड़ रुपये के कुल कर्ज में से 5 लाख करोड़ रुपये सिद्धारमैया सरकार के दौरान जमा हुए हैं, और राज्य के फाइनेंस को एडजस्ट करना किसी भी आने वाली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, उन्होंने कहा।
पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि इस बार का बजट फिस्कल डेफिसिट लिमिट का उल्लंघन करेगा, जिसका GSDP के आंकड़ों पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट 25 परसेंट के अंदर होना चाहिए, लेकिन राज्य के उस लिमिट को पार करने की उम्मीद है। सिद्धारमैया आज राज्य का 17वां बजट पेश कर रहे हैं, और विपक्षी पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं।
बजट के 4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा होने की संभावना है, और कहा जा रहा है कि इस बार बजट में वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस होगा।