Karnataka कर्नाटक : जिले के ग्रामीण इलाकों में केएसआरटीसी की पर्याप्त बस सुविधाओं की कमी के कारण मज़दूरों और छात्रों को रोज़ाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी गारंटी योजनाओं में से एक, शक्ति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि निजी बसों की बढ़ती संख्या के बीच जिले में केएसआरटीसी की बसें खस्ताहाल हैं।
उनका कहना है कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि न तो निजी बसें और न ही केएसआरटीसी की बसें कुछ गाँवों तक पर्याप्त सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। उन्हें महंगे किराए वाले ऑटो-रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
कुंडापुर और बिंदूर के ग्रामीण इलाकों के छात्रों ने हाल ही में बस सेवा की माँग को लेकर विभिन्न संगठनों के साथ ज़िला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
कुछ रूटों पर पहले चलने वाली केएसआरटीसी की कुछ बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि वे बसों का संचालन शुरू नहीं कर सकते क्योंकि निजी बस संचालकों ने अदालत से स्थगन आदेश दायर किया है।
लोगों का आरोप है कि अधिकारी प्रतिबंध हटाने और सरकारी बसों का संचालन फिर से शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यात्रियों का यह भी कहना है कि कोरोनावायरस महामारी के बाद कई रूटों पर सरकारी बस सेवाएँ बंद कर दी गई हैं।
जिले में चलने वाली निजी बसों की तुलना में केएसआरटीसी बसों की संख्या बहुत कम है। हालाँकि संबंधित अधिकारियों ने नई बसें आने का आश्वासन दिया है, लेकिन जनता का कहना है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
बिंदूर, पडुवारी, सोमेश्वर, डोम्बे, करावली शिरूर रूट के लोगों ने केएसआरटीसी की अतिरिक्त बसें शुरू करने की माँग की है।
कुंडापुर तालुक के हकलाडी ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुंदापुर, देवलकुंडा, बागवाड़ी, नूजाडी, ब्रह्मेरी, हल्लीजेद्दु, हॉर्नी, कट्टिना मक्की, मणिकोलालु और मस्तीकट्टे रूटों पर कोई बस सेवा नहीं है। वहाँ के लोगों की माँग है कि केएसआरटीसी इस रूट पर बस सेवा शुरू करे।
केएसआरटीसी एक साल से कुंदापुर, त्रासी, अनागोडु, मोवाडी, नाद, पादुकोण, कोनकी और बडकेरे रूटों पर बसें चला रहा था, लेकिन पिछले अप्रैल से अदालती आदेश के बाद बस सेवा बंद कर दी गई है। निवासियों का कहना है कि इससे स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों को परेशानी हो रही है।
कुछ निजी बसें उन रूटों पर नहीं चलतीं जिनके लिए उन्हें लाइसेंस दिया गया है। ऐसे रूटों पर केएसआरटीसी की बसें चलाई जानी चाहिए। लोगों की मांग है कि जिन रूटों पर पहले सरकारी बसें चलती थीं, उन पर सरकारी बसें फिर से चलाई जाएँ।