Karnataka कर्नाटक : ज़िला प्रभारी मंत्री आरबी थिम्मापुरा ने गन्ना किसानों के लिए हानिकारक, एफआरपी मूल्य निर्धारण की समीक्षा की मांग की है।
एफआरपी को 9.5% उपज से बढ़ाकर 10.25% करना अवैज्ञानिक और किसानों के हितों के लिए हानिकारक है। इससे गन्ना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछली उपज पर तुरंत विचार करने का आग्रह किया गया है।
इथेनॉल कोटे के आवंटन में भी काफ़ी अंतर है। महाराष्ट्र में 12.4 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 15.3 प्रतिशत, जबकि कर्नाटक में 11.1 प्रतिशत है, जबकि अन्य राज्यों में ज़्यादा और कर्नाटक में कम है। उन्होंने मांग की है कि इस अंतर को ठीक किया जाए।
अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाज़ार और वितरण को ध्यान में रखते हुए, सरकार को गन्ना उत्पादन, ख़रीद बाज़ार और मूल्य जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके चीनी निर्यात नीति में बदलाव करना चाहिए। किसानों ने मांग की है कि घरेलू खपत और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी के लिए अलग-अलग मूल्य तय किए जाएँ और राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।