Karnataka कर्नाटक: ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स और विशेषज्ञों के साथ एक राउंडटेबल मीटिंग की, जिन्होंने पिछले 20 सालों से MNREGA के निर्माण, कार्यान्वयन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए काम किया है।
उन्होंने कहा कि 2025 का VB-G राम जी एक्ट गरीब विरोधी, किसान विरोधी और असंवैधानिक है। विकसित भारत का क्या मतलब है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन मजदूरों, पंचायतों और राज्यों की कीमत पर केंद्र को बड़े अधिकार दिए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और नैतिक रूप से हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।
खड़गे की अध्यक्षता में हुई नेशनल राउंडटेबल में नई दिल्ली में सिविल राइट्स ग्रुप, अर्थशास्त्री, सीनियर वकील, शिक्षाविद, एक्टिविस्ट, NGO और NREGA वर्कर्स सहित 80 से ज़्यादा लोग शामिल हुए।
राउंडटेबल मीटिंग में यह तय किया गया कि ज़मीनी स्तर पर कानून को साफ तौर पर समझाया जाए, गलत सूचनाओं का मुकाबला किया जाए और लोगों में इस बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए कि नया कानून आजीविका को कैसे कमज़ोर करता है, और नए कानून से होने वाले संवैधानिक उल्लंघनों की जांच की जाए।