हाईकोर्ट ने राज्य में पुलिस अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए दो सप्ताह का समय दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति के लिए दो सप्ताह की समय सीमा निर्धारित करके कर्नाटक पुलिस प्राधिकरण में रिक्त पदों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित करने में एक निर्णायक कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बालचंद्र वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने वकील सुधा कटवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

कर्नाटक पुलिस प्राधिकरण (केपीए) के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पद कई महीनों से खाली पड़े हैं, जिससे प्राधिकरण के विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। अदालत ने पाया कि उचित बोर्ड के अभाव के कारण प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता ने तत्काल नियुक्तियों की मांग की।

अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के वकील ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था, और पहले "अंतिम मौका" दिया गया था। हालाँकि, मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, पीठ ने समय सीमा को दो सप्ताह तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, और जोर दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा। यदि तय समय सीमा के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होती है या प्रक्रिया लंबित रहती है, तो गृह विभाग के उप मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अदालत को स्पष्टीकरण देना होगा.

सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि अध्यक्ष का पद 11 अगस्त, 2022 से खाली है, जबकि एक सदस्य की सीट 8 मई, 2020 से और एक अन्य सदस्य की सीट 28 दिसंबर, 2022 से खाली है।