दोषी माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करें

बेंगलुरु: गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा कि पुलिस को उन माइक्रो फाइनेंसरों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जो कर्जदारों को परेशान करते पाए गए हैं। बुधवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें कर्जदारों के हितों की रक्षा के लिए माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से मसौदा अध्यादेश पर चर्चा की गई। इस अध्यादेश को गुरुवार को कैबिनेट में पेश किए जाने की उम्मीद है। परमेश्वर और कानून मंत्री एचके पाटिल ने कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस रोकथाम और अमानवीय कार्रवाई, 2025 विधेयक पर चर्चा के लिए बैठक की। राज्य सरकार कर्जदारों को माइक्रोफाइनेंस फर्मों के उत्पीड़न से बचाने के लिए विधेयक लाने की योजना बना रही है। पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि सरकार ने माइक्रो फाइनेंसरों द्वारा कर्जदारों को परेशान करने के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। सीएम ने जोर देकर कहा है कि इस मामले से जल्द से जल्द निपटा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि गरीब लोग कर्ज ले रहे हैं और ये कंपनियां इसका फायदा उठाकर उन्हें परेशान कर रही हैं। मुश्किलों का सामना करने में असमर्थ लोग आत्महत्या करने और यहां तक ​​कि अपने शहरों से पलायन करने के बारे में भी सोच रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हम कानून लाने के लिए सत्र तक इंतजार नहीं कर सकते। हमने बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिसके बारे में सीएम को अवगत कराया जाएगा।"