Karnataka कर्नाटक : वन भूमि अधिकार सेनानी मंच के अध्यक्ष रवींद्र नायक ने कहा, "उत्तर कन्नड़ ज़िले में 80,000 से ज़्यादा परिवार अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। इस संदर्भ में, वन अधिकारियों को वनवासियों के पक्ष में रुख़ अपनाना चाहिए।"
शनिवार को शहर के डीसीएफ कार्यालय का दौरा करने और डीसीएफ संदीप सूर्यवंशी के साथ क्षेत्र में वनवासियों के साथ लगातार हो रही झड़पों पर चर्चा करने के बाद, उन्होंने कहा, "यह ज़िला वनवासियों का ज़िला है। वे अपनी आजीविका, आवास, कृषि गतिविधियों और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए वन भूमि पर निर्भर हैं। ज़िले में 50,000 एकड़ क्षेत्र में वनवासी रह रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "वनवासियों को ज़मीन पर संवैधानिक अधिकार है। वनवासियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अवैध खेती नहीं होनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "वनवासी, जो अनादि काल से वन भूमि पर बसने और खेती करने के लिए रह रहे हैं, देश के दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हैं।" इसलिए, वन अधिकारियों को वनवासियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने चाहिए।"
वनवासियों द्वारा डीसीएफ को एक कानूनी ज्ञापन दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों में इब्राहिम गौड़ल्ली, मंजूनाथ मराठी, चंद्रहास नायक मानकी, नेहरू नायक, महाबलेश्वर नायक, राघवेंद्र कवनचुर, गणपति नायक, अमोघा मल्लापुर, एम.आर. नायक, राजू गौड़ा, संकेत नायक, रविचंद्र, रमेश नायक, नूर अहमद किरावत्ती, कुमार मिराशी, मारुति नायक, थिम्मप्पा नायक, वेंकटेश नायक शामिल थे।