संपत्ति मामले में डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत

बेंगलुरु: केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार भले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहे हों, लेकिन सीबीआई द्वारा उन पर लगाए गए मामलों से उन्हें थोड़ी राहत मिली है.

केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ अवैध संपत्ति मामले की जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के रोक को चुनौती देने वाली सीबीआई याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई के बाद सुनवाई करेगा। हालांकि, सीबीआई ने राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करने वाले व्यक्ति को अस्थायी राहत देने वाला कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

बुधवार को जस्टिस बीआर गवई और संजय करोल की बेंच ने सीबीआई की याचिका को संबोधित किया। डीके शिवकुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि मामले की सुनवाई 23 मई को कर्नाटक उच्च न्यायालय में होनी है।

नतीजतन, खंडपीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।

10 फरवरी को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डीके शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बाद, निरोधक आदेश को कई बार बढ़ाया गया। 2017 में, आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के आवास पर छापा मारा था, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की थी। ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने राज्य सरकार से उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।

सीबीआई को सितंबर 2019 में मंजूरी मिली और 3 अक्टूबर, 2020 को उसने डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। शिवकुमार ने मामले और उनके खिलाफ जांच पर सवाल उठाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 में केस दर्ज होने के बावजूद लगातार नोटिस जारी करना आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है. हाईकोर्ट ने जहां सीबीआई जांच पर रोक लगा दी, वहीं जांच के लिए दी गई अनुमति को रद्द करने से इनकार कर दिया। सीबीआई की अपील की समीक्षा करने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि, चूंकि उच्च न्यायालय की ग्रीष्म अवकाश अवधि समाप्त हो रही है, वहां परीक्षण करना उचित है।