Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत की घटना के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को गिरफ्तार न करे।
न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सोमवार को कंपनी के प्रमुख द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे. चौटा, सी.वी. नागेश, सी.के. नंदकुमार और संपत कुमार की लंबी दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करे।
एक बिंदु पर, महाधिवक्ता के. शशिकिरण शेट्टी ने याचिकाकर्ता की दलील को दृढ़ता से खारिज कर दिया, और कड़ी आपत्ति जताई कि "याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण देना उचित नहीं है।"
अंत में, पीठ ने मौखिक रूप से महाधिवक्ता और राज्य अभियोजन के अतिरिक्त अभियोजक बी.एन. जगदीश को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। इसने निखिल सोसले की याचिका को मंगलवार (10 जून) सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। इसने अन्य लोगों की याचिकाओं को भी उसी 12 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया।