तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) से जुड़े सड़क हादसों के शिकार हुए 63 लोगों के परिवार छह साल से अधिक समय से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। तिरुपुर कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, तिरुपुर मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने 50 मामलों में कार्यवाही स्थगित करने का आदेश दिया और मुआवजे का भुगतान नहीं करने के लिए पिछले तीन वर्षों में जिले में मोटर ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा सरकारी बसों को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में 63 मामले लंबित हैं। अगर टीएनएसटीसी मुआवजे का भुगतान नहीं करती है तो जब्ती (जप्ती) नोटिस जारी किया जाएगा।
मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे 63 परिवारों में से एक शिवगंगा के मूल निवासी सेंथिल (21) का है, जिनकी 2016 में अविनाशीपालयम में मृत्यु हो गई थी। तिरुपुर में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में एक मामला दायर किया गया था और इसने 17 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया था। लेकिन टीएनएसटीसी ने अभी तक आदेश का सम्मान नहीं किया है।
शिवगंगा जिले के सिंगामुनेरी की पीड़िता की मां थाईयाम्मल (62) ने कहा, "सेंथिल 19 साल का था जब वह तिरुपुर जिले में आया था। वह 25,000 रुपये के वेतन पर अविनाशीपालयम में अर्थमूवर ड्राइवर के रूप में एक ठेकेदार से जुड़ गया। वह हमें हर महीने 15,000 रुपये भेजते थे, जिससे हमने कर्ज चुकाना और परिवार चलाना शुरू किया। उनकी कमाई हमारी लाइफ लाइन थी।
सेंथिल बाइक चला रहा था तभी एक सरकारी बस ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हमारा जीवन ढह गया। हमने तिरुपुर में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में मामला दायर किया और 11 नवंबर, 2017 को 17.97 लाख रुपये का मुआवजा आदेश पारित किया गया। लेकिन टीएनएसटीसी ने पैसा नहीं दिया, एक बार फिर हमने 2019 में याचिका दायर की। मामला लंबित है।"
वकीलों ने मुआवजे में देरी के लिए टीएनएसटीसी को दोषी ठहराया और दावा किया कि पीड़ितों के परिजन मुआवजे के लिए मामले और याचिकाएं दायर करके थक गए हैं। टीएनआईई से बात करते हुए, अधिवक्ता (मोटर दुर्घटना मामले) - पी मुरुगेसन ने कहा, "सेंथिल के मामले में मौत और मुआवजे में देरी तिरुपुर जिले में कोई अकेला मामला नहीं है। उदाहरण के लिए, रमन (62) नाम का एक बुजुर्ग पीड़ित 2016 में एक सरकारी बस की चपेट में आने से घायल हो गया था।
पीड़ित ने मामला दायर किया और लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण ने 11 अप्रैल, 2019 को 4.72 लाख रुपये का मुआवजा पारित किया। लेकिन टीएनएसटीसी ने मुआवजे का भुगतान नहीं किया, इसलिए 2019 में एक कार्यकारी याचिका दायर की गई। 2020 में मृत्यु हो गई। कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजे के लिए फाइल करते रहे और पिछले महीने जप्ती नोटिस जारी किया गया और एक बस को कब्जे में ले लिया गया।
उन्होंने कहा, "कभी-कभी, टीएनएसटीसी मुआवजे का भुगतान करती है लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं करती है। लिहाजा, एक बार फिर ट्रिब्यूनल जप्ती का आदेश पारित करता है। कई बार मामले लोक अदालत में चले जाते हैं और हम अपनी मांग कम कर देते हैं। 15 लाख रुपये के मुआवजे से संबंधित एक विशेष मामले में, हमने ब्याज माफ कर दिया और अंतिम राशि घटाकर 13 लाख रुपये कर दी गई। इस स्थिति में भी, TNSTC ने मुआवज़े का भुगतान नहीं किया।"
टीएनएसटीसी के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास मुआवजे का भुगतान करने के लिए धन नहीं है। टीएनएसटीसी (तिरुपुर) के महाप्रबंधक ए मरियप्पन ने कहा, 'ऐसे मामलों में देरी के लिए हमें खेद है। टीएनएसटीसी के सभी डिवीजनों में वित्तीय समस्याएं प्रचलित हैं। हम पीड़ितों को किस्तों में मुआवजा देने की योजना बना रहे हैं।'