Karnataka कर्नाटक : स्टेट आंगनवाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की सिरसी ब्रांच ने बुधवार को CDPO ऑफिस के ज़रिए मुख्यमंत्री को एक याचिका सौंपी, जिसमें मांग की गई कि 2011 से मार्च 2023 तक रिटायर हुए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1972 का ग्रेच्युटी अमाउंट दिया जाए।
'हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने ₹75 से ₹150 तक की सैलरी पर कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के विकास के लिए काम किया है। अप्रैल 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1972 एक्ट की शर्तें आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले सभी वर्कर्स और हेल्पर्स पर लागू होंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अप्रैल 2023 से ग्रेच्युटी लागू कर दी है। यह आदेश 2011 से मार्च 2023 तक रिटायर हुए 10,311 आंगनवाड़ी वर्कर्स और 11,980 आंगनवाड़ी हेल्पर्स पर भी लागू होना चाहिए। लगातार ज़ोर देने पर, महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग की और वित्त विभाग को लगभग ₹183 करोड़ का ग्रांट जारी करने का प्रस्ताव भेजा। लेकिन वित्त विभाग इस ग्रांट को जारी करने में आनाकानी कर रहा है। यह ग्रांट तुरंत जारी किया जाना चाहिए,' याचिका के ज़रिए यह आग्रह किया गया।
CDPO ऑफिस की वीणा सिरसिकर ने यह अनुरोध स्वीकार किया। इस मौके पर ललिता भट, नागावेणी नायक, नागावेणी धर्म नायक, भारती हेगड़े, यांकी मराठी, लक्ष्मी भंडारी, वनिता हेगड़े और कई अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे।