बेंगलुरू: लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, बैनर और मेगा रैलियों का उपयोग करके सभी प्रकार के जोरदार राजनीतिक प्रचार रविवार (5 मई) को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएंगे। जिसके बाद राजनीतिक दल और उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 संसदीय क्षेत्रों - चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिमोगा में 7 मई को मतदान हो रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक (सीईओ) के कार्यालय ने कहा कि रविवार शाम 6 बजे से चुनाव वाले जिलों में राज्य की सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी।
अतिरिक्त सीईओ वेंकटेश कुमार आर ने द न्यू संडे एक्सप्रेस को बताया कि मौन अवधि से लेकर मतदान समाप्त होने तक शराब की बिक्री की अनुमति नहीं है। दूसरे राज्यों से भी शराब नहीं लायी जा सकेगी. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, कर्नाटक सीमा के 5 किमी के भीतर आने वाले अन्य राज्यों में भी शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए।
बीदर, कालाबुरागी, रायचूर, यादगीर, बल्लारी, उत्तर कन्नड़, बेलगावी और विजयपुरा की सीमाएँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र से लगती हैं।
सीईओ कार्यालय ने पड़ोसी राज्यों की राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया कि वे सभी कर्मचारियों और मजदूरों को मतदान करने की अनुमति देने के लिए 7 मई को सवैतनिक अवकाश दें। राज्य सरकार ने उस दिन इन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया है। साथ ही, व्यावसायिक उद्यमों, उद्योगों और अन्य संस्थानों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और उनके साथ काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों को मतदान करने की अनुमति देने के लिए सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है।
कुमार ने कहा कि उत्तरी कर्नाटक के कई लोग महाराष्ट्र, हैदराबाद और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि वे उन्हें बुलाएं और उन्हें वोट देने के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आने के लिए प्रेरित करें। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह के जनमत सर्वेक्षण की अनुमति नहीं है. “चरण-1 के चुनावों से जनमत सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 19 अप्रैल से 1 जून शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंध है, ”कुमार ने कहा।
चुनाव अधिकारियों ने सभी दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि निवासियों के अलावा कोई भी निर्वाचन क्षेत्र में न रहे।