SC/ST आयोग बैल की मौत के मामले में कार्यवाही शुरू कर सकता है: Karnataka High Court

Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने कहा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राज्य आयोग कार्यवाही शुरू कर सकता है और उसके बाद शिवमोग्गा के अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित एक किसान को मुआवजा देने के लिए उपयुक्त सिफारिशें कर सकता है। किसान ने अपने बैल की मौत के लिए मुआवजे की मांग करते हुए आयोग से संपर्क किया था। अपीलकर्ता पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.एम. लक्ष्मण और समूह डी कर्मचारी वी.एच. चंद्रप्पा हैं, दोनों शिकारीपुरा में एक पशु चिकित्सा औषधालय में काम करते हैं। शिवमोग्गा के शिकारीपुरा तालुक के निवासी किसान के. मरियप्पा ने अपने बैल की बधियाकरण सर्जरी के लिए मार्च 2013 में पशु चिकित्सा औषधालय से संपर्क किया था। हालांकि सर्जरी के दिन बैल ठीक हो गया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों और अन्य किसानों के विरोध के कारण, पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मौत का कारण तीव्र बहु-अंग विफलता और सदमे को बताया गया। मरियप्पा ने मुआवजे की मांग करते हुए पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग का रुख किया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अधिकारी दोषी नहीं थे।

हालांकि, मरियप्पा को हुए वित्तीय नुकसान Financial Loss को देखते हुए 25,000 रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की गई। इसके बाद किसान ने मुआवजे और अधिकारियों को दंडित करने की मांग करते हुए एससी/एसटी आयोग का रुख किया। अधिकारियों ने इसे चुनौती दी और एकल न्यायाधीश की पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हालांकि आयोग के पास जुर्माना या दंड लगाने या मुआवजे के लिए कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास सरकार को ऐसे किसी भी उपाय की सिफारिश करने की शक्ति है। इसके अलावा, यह राज्य पर छोड़ दिया गया है कि वह सुझाए गए प्रस्ताव और कार्यान्वयन के उपायों को स्वीकार करे या आर्थिक और वित्तीय नुकसान के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास की रक्षा के लिए ऐसे कोई उपाय करे। खंडपीठ ने कहा कि कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2002 के अध्याय III के खंड 8 के अनुसार, आयोग सिफारिशें कर सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि कार्यवाही शुरू करना पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। “इस मामले में, निश्चित रूप से प्रतिवादी संख्या 4 (किसान) अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है। पीठ ने कहा, "उसने अपना बैल खो दिया है। यदि अपीलकर्ता (अधिकारी) कार्यवाही में भाग लेते, तो उन्हें कोई नुकसान या चोट नहीं पहुँचती। जांच करने के बाद, आयोग प्रतिवादी संख्या 4 को मुआवजा देने के लिए उचित आदेश/निर्देश दे सकता है या उचित कदम उठा सकता है।"