SC ने कर्नाटक की कलसा बंडुरी परियोजना के खिलाफ गोवा की याचिका को जल्द सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा डीपीआर को मंजूरी दिए जाने के बाद कलसा बंडुरी परियोजना को आगे बढ़ाने से कर्नाटक पर रोक लगाने की गोवा सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति व्यक्त की। गोवा सरकार ने डीपीआर को सीडब्ल्यूसी की मंजूरी को चुनौती देते हुए 14 जनवरी को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

गोवा सरकार ने इस आधार पर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 29 वन्यजीव अभयारण्यों में पानी को मोड़ने पर रोक लगाती है। "आज, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि मामले को जल्दी सूचीबद्ध किया जाएगा। आज शाम तक, सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट हो सकती है, "गोवा सरकार के सूत्रों ने कहा।

सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने डीपीआर और कर्नाटक सरकार के आचरण के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज जमा किए थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 जनवरी, 2023 को कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर वनों और वन्यजीवों के लिए शमन उपायों के बारे में विवरण मांगा था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन और पारिस्थितिकी ने उत्तर दिया कि सिफारिशें राज्य सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।