BENGALURU. बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार Supreme Court Judge Justice Arvind Kumar ने सभी हितधारकों से 1999 में स्थापित कर्नाटक न्यायिक अकादमी की तर्ज पर कर्नाटक अधिवक्ता अकादमी स्थापित करने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया, ताकि युवा अधिवक्ताओं को विभिन्न कानूनों पर प्रशिक्षण दिया जा सके, जिसमें 1 जुलाई से लागू हुए तीन नए अधिनियम भी शामिल हैं।
वे सोमवार को हाईकोर्ट में तीन नए अधिनियमों - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय न्याय संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 पर कर्नाटक न्यायिक अकादमी Karnataka Judicial Academy के सहयोग से अधिवक्ता संघ बेंगलुरु (एएबी) द्वारा आयोजित एक महीने तक चलने वाली कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे।
उन्होंने अधिवक्ता सिद्धार्थ एचएम और मंजूनाथ बी द्वारा लिखित 'न्यू क्रिमिनल मैनुअल' का भी विमोचन किया। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि अधिवक्ता संघ बेंगलुरु और कर्नाटक न्यायिक अकादमी देश में पहली संस्था है, जिसने तीन नए कानूनों पर उनके अधिनियमन के दिन ही कार्यशाला आयोजित की है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने के लिए एक न्यायिक अकादमी है।
यह कहते हुए कि तीन नए कानून डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप लाए गए हैं, न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देश के किसी भी हिस्से में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का प्रावधान है जिसे बाद में जांच के लिए क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजारिया ने भी बात की।