SC ने कर्नाटक से कहा- मुस्लिम कोटा 9 मई तक रोकें

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक की पिछली सरकार ने मुस्लिमों को चार फीसदी आरक्षण दिया था, वह नौ मई तक अपनी भूमिका जारी रखेगी। शीर्ष अदालत मतदान की पूर्व संध्या पर 10 मई को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने 'अन्य पिछड़ी जातियों' की 2बी श्रेणी में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत कोटा खत्म करने और सरकारी नौकरियों में प्रवेश और नियुक्तियों में वोक्कालिगा और लिंगायत को बढ़े हुए कोटा का लाभ देने के फैसले पर भी कहा। राज्य सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद 9 मई तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। शुरुआत में, कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह जवाब दाखिल करेंगे, जो तैयार है और दिन के दौरान दलीलों के एक बैच पर एक भारी दस्तावेज है।

उन्होंने पीठ से कहा, "मैं इसे आज दायर करूंगा लेकिन समस्या यह है कि मैं (सॉलिसिटर जनरल) समान लिंग विवाह से संबंधित याचिकाओं पर संविधान पीठ के समक्ष बहस करते समय व्यक्तिगत कठिनाई में हूं। कृपया इस मामले को किसी और दिन के लिए रखें।" याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मेहता द्वारा स्थगन के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि सुनवाई पहले ही चार बार टाली जा चुकी है।

मेहता ने कहा कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश पहले से ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है।