125 करोड़ रुपये बकाया: बीबीएमपी एकमुश्त निपटान की पेशकश करता है

बेंगालुरू: बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) ने राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों और उसके उपक्रमों से बकाया वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है।

योजना 27 मार्च को शासनादेश जारी होने की तिथि से छह माह तक लागू रहेगी।बीबीएमपी के विशेष आयुक्त, राजस्व विभाग, आरएल दीपक ने कहा, "बीबीएमपी का लक्ष्य इस योजना से लगभग 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना है।"

बीबीएमपी राजस्व विभाग के अनुसार, कुल बकाया 125 करोड़ रुपये से अधिक है। बीबीएमपी अधिकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की कई एजेंसियों को उनके संपत्ति कर और बकाया के निपटान के लिए नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि, उन्होंने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भारी बकाया है।

दीपक ने कहा कि पालिके ने संपत्ति कर योजनाओं और बकाया संग्रह के कानूनों में संशोधन के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी थीं। संशोधन से बीबीएमपी को बकाये की वसूली की सुविधा मिलेगी, और संपत्ति कर और बकाया के संबंध में विभिन्न अदालतों में केंद्र और राज्य सरकार के निकायों द्वारा दायर सभी लंबित याचिकाओं/वादों का निपटान होगा।