Karnataka कर्नाटक : रणजीतपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) ने गुरुवार को तहसीलदार द्वारा बंदीदारी पर स्थापित चेकपोस्ट हटाने के निर्देशों की अनदेखी की। नरसिंहपुर ग्राम पंचायत के रणजीत गाँव की सीमा में किसान लंबे समय से इस चेकपोस्ट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं।
जनसंग्राम परिषद द्वारा दर्ज की गई शिकायत और 'प्रजावाणी' की एक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें आरोप लगाया गया था कि किर्लोस्कर कंपनी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना राजस्व भूमि से अयस्क का परिवहन कर रही है, ज़िला कलेक्टर के निर्देश पर गठित एक निरीक्षण दल ने गुरुवार को उस जगह का निरीक्षण किया।
किर्लोस्कर कंपनी, आरआईपीएल कंपनी के नियंत्रण वाली सड़क पर अयस्क का परिवहन कर रही है। यह वही सड़क है जिसका इस्तेमाल किसान करते हैं। जनसंग्राम परिषद और किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि आरआईपीएल कंपनी ने न केवल यहाँ चेकपोस्ट स्थापित किया है, बल्कि किसानों की आवाजाही में भी बाधा डाल रही है। संदूर तहसीलदार अनिल कुमार ने आरआईपीएल को चेकपोस्ट हटाने का आदेश दिया। कंपनी के अधिकारियों ने उनके आदेश का पालन नहीं किया। किसानों ने आरआईपीएल के इस कदम का विरोध किया। उन्होंने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
आरआईपीएल इस तर्क पर अड़ा रहा कि 'यह ज़मीन हमें 'कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड' ने दी थी।' हालाँकि, संयुक्त समिति में शामिल केआईएडीबी के अधिकारी इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए मौजूद नहीं थे। इस प्रकार, संयुक्त निरीक्षण को बीच में ही रोक दिया गया। स्थल निरीक्षण को किसी अन्य तिथि तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारी, वन विभाग के उप क्षेत्रीय वन अधिकारी और किर्लोस्कर माइंस के कर्मचारी संयुक्त समिति में उपस्थित थे।
स्थल निरीक्षण के दौरान, किर्लोस्कर कंपनी के अधिकारी, जनसंग्राम परिषद के नेता टी.एम. शिवकुमार, श्रीशैल अलादल्ली, किसान नेता एम.एल.के. नायडू, मौनेश, जी.के. नागराज, इरन्ना मूलीमनी, मंजूनाथ कडप्पा, कशप्पा, नरसिंहपुरा और रंजीतपुर गाँवों के किसान उपस्थित थे।
कैरिजवे पर अवैध रूप से एक चेकपोस्ट स्थापित किया गया है। केवल अयस्क ट्रकों को ही गुजरने की अनुमति है। चेकपोस्ट को खाली कराया जाना चाहिए और किसानों को इसका उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।