Karnataka कर्नाटक : समाज कल्याण मंत्री डॉ. एचसी महादेवप्पा ने शनिवार को आश्वासन दिया कि कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग में सेवा दे चुके अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी कल्याण संघ और कर्मचारी सम्मेलन शनिवार को मानसगंगोत्री स्थित सीनेट भवन में आयोजित किया गया।

सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए, मंत्री महादेवप्पा ने कहा कि पदोन्नति की समीक्षा के लिए एक समिति है। पदोन्नति में आरक्षण की निगरानी के लिए समाज कल्याण विभाग में एक सतर्कता समिति भी है।

बुद्ध और बसवन्ना के शासनकाल में ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, जो सभी वर्गों को एक साथ लाती थी। आरडीपीआर कर्मियों को भी ग्राम स्वराज के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाँवों में उत्पादन और आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने की गांधीजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए।

तत्कालीन आरडीपीआर मंत्री अब्दुल नसीर साब ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन पेश किए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुधारों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लाने हेतु 73वां संशोधन लाया था।

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