सीएम सिद्धारमैया की पत्नी और मंत्री बैराती को फिर राहत: हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर रोक बढ़ाई

Karnataka कर्नाटक :मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) स्थल आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बिरति सुरेश को जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को रोक बढ़ा दी।

सीएम की पत्नी पार्वती और मंत्री बिरति सुरेश द्वारा ईडी के समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। इस प्रकार ईडी के समन पर रोक आदेश 20 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे सीएम की पत्नी और बिरति सुरेश को अस्थायी राहत मिली है।

ईडी द्वारा नोटिस जारी होते ही पार्वती सिद्धारमैया और बिरति सुरेश ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए धारवाड़ की एकल पीठ के समक्ष दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं।

याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने ईडी द्वारा जारी समन पर 10 फरवरी तक रोक लगा दी थी। अब स्थगन आदेश को फिर से 20 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने कहा कि जब ईडी ने समन तामील कर दिया है तो हाईकोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मंत्री बैराती सुरेश की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सी.वी. नागेश ने कहा कि ईडी के जांचकर्ताओं ने एक फॉर्म भेजा है। जिसमें बैराती के परिवार और कर्मचारियों ने अन्य लोगों का ब्योरा मांगा है। यह उनकी निजता का स्पष्ट उल्लंघन है। बैराती सुरेश का 14 साइटों के आवंटन से कोई लेना-देना नहीं है। बैराती सुरेश ने एमयूडी में कोई पद नहीं संभाला है। इसलिए उन्होंने अपील की कि ईडी का समन अवैध है।