Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक में सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर भाजपा ने शनिवार को सड़क परिवहन निगमों के सामने आ रही वित्तीय तंगी के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा महासचिव पी राजीव ने कहा, "यह सरकार परिवहन निगमों को खत्म करने पर तुली है।" राजीव ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर सड़क परिवहन निगमों का कुल 7,401 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण राशि भी शामिल है। सरकार ने शक्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए परिवहन निगमों को 1,787 करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं किया है, जिसके तहत महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का अधिकार दिया गया है।
आने वाले वर्षों में बकाया राशि 25,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। यह पैसा कौन चुकाएगा?" राजीव ने कहा। राजीव ने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के निगमों के मुनाफे में आने के दावों का खंडन करने के लिए मुख्य सचिव शालिनी रजनीश की अध्यक्षता में 19 अगस्त को हुई बैठक की कार्यवाही भी जारी की। राजीव ने कहा कि अगर किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाती है, तो भी निगमों को 1,800 करोड़ रुपये का घाटा होगा, जैसा कि कार्यवाही से पता चलता है। राजीव ने कहा, "उस बैठक में मुख्य सचिव ने निगम को संसाधन जुटाने के लिए अपनी 200 एकड़ संपत्ति का उपयोग करने का निर्देश दिया था।" उन्होंने वित्तीय स्थिति के लिए सरकार की आलोचना की। राजीव ने बीएमटीसी को लाभ कमाने वाली संस्था बनाने में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी उपेंद्र त्रिपाठी की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा, "उस अवधि के दौरान कई संपत्तियां जमा की गईं। कुल 700 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।" "यह सरकार सभी संपत्तियों को बेचने पर आमादा है।"