New Delhi नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले गृहलक्ष्मी योजना की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना 'प्यारी दीदी' की घोषणा की।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी अगर नई दिल्ली में सत्ता में आती है तो महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देगी। 'प्यारी दीदी' योजना कर्नाटक की गृहलक्ष्मी योजना की तर्ज पर ही है।"
"हम पदभार संभालने के पहले दिन ही प्यारी दीदी गारंटी योजना लागू करेंगे। और भी गारंटी हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली में हमारे नेता उनके बारे में बात करेंगे। मैं केपीसीसी अध्यक्ष और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के तौर पर यह गारंटी देने का वादा कर रहा हूं। हमने कर्नाटक में अपनी पहली गारंटी योजना - गृहज्योति - की घोषणा बेलगावी के गांधी कुएं से की थी। बाद में, प्रियंका गांधी ने गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा की और हमसे कहा कि यह सिर्फ वादा नहीं बल्कि गारंटी होनी चाहिए। इसलिए, सिद्धारमैया और मैंने गारंटी चेक पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक पहली कैबिनेट बैठक में ही सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा, 'सत्ता संभालने के पहले तीन महीनों में ही सभी गारंटी योजनाएं लागू कर दी गईं। कर्नाटक में महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर रही हैं, गरीबों को 10 किलो अनाज मिल रहा है, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, घरों में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये मिल रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'कर्नाटक सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं के लिए 56,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। गृहलक्ष्मी के तहत 1.22 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये मिल रहे हैं। गारंटी योजनाओं ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाया है। गारंटी योजनाओं की वजह से हर परिवार हर महीने 4000 से 5000 रुपये की बचत कर रहा है। हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के महात्मा गांधी के संदेश के अनुरूप इन गारंटी योजनाओं को आगे बढ़ाया है।' प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक में गारंटी योजना के लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का एक वीडियो भी चलाया गया।
गारंटी योजनाओं की नकल
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य को दिवालिया बना देगी। लेकिन उन्होंने खुद हमारी गारंटी योजनाओं की नकल की है और कई राज्यों में इसी तरह की योजनाओं की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी योजनाएं राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि लोगों को महंगाई और मूल्य वृद्धि से उबारने के लिए शुरू की हैं,” उन्होंने कहा। “मोदी सरकार ने कहा था कि वह हमारे किसानों की आय दोगुनी करेगी, लेकिन इसके बजाय उसने उनके लिए कीमतें दोगुनी कर दी हैं। प्रत्येक जनधन खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा पूरा नहीं किया गया है। भाजपा ने कभी अपना वादा नहीं निभाया और अब वह हमारी गारंटी योजनाओं की नकल कर रही है,” उन्होंने कहा।
“मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस सरकार ने खाद्य सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार योजना शुरू की। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश पर शासन किया है और हमें विश्वास है कि हम दिल्ली में फिर से सत्ता में आएंगे। मैं दिल्ली के वोटरों से अपील करता हूं कि वे हमें उनके जीवन में बदलाव लाने का मौका दें। हमने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं,” उन्होंने अपील की। गारंटी योजनाओं के कारण कर्नाटक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “हमने 3.70 लाख करोड़ रुपये के बजट में गारंटी योजनाओं के लिए 56,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। कर्नाटक देश में सबसे अधिक कर योगदान देने वाले राज्यों में से एक है और हम आर्थिक रूप से बहुत स्थिर हैं।” जब उनसे इस आरोप की ओर ध्यान दिलाया गया कि गारंटी योजनाओं के कारण विकास कार्यों में बाधा आई है, तो उन्होंने कहा, “क्या लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण विकास नहीं है? लोग और व्यापारी बहुत खुश हैं, क्या यह विकास नहीं है? यदि व्यक्ति मजबूत होता है, तो परिवार मजबूत होता है और यदि परिवार मजबूत होता है, तो राज्य मजबूत होता है।” बस किराए में बढ़ोतरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “बस किराए में बढ़ोतरी के लिए मापदंड हैं। राज्य में बस परिवहन संगठन अपनी ताकत पर चलते हैं।”