बेंगलुरु: बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (B-Smile) द्वारा बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के सैकड़ों करोड़ रुपये की एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद, नागरिक समाज के सदस्य और विशेषज्ञ यह तर्क दे रहे हैं कि सार्वजनिक परामर्श कानूनी रूप से अनिवार्य है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के वकील और नगर निगमों में संपत्ति कर के विशेषज्ञ प्रशांत मिर्ले ने कहा कि चूंकि सार्वजनिक परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण शामिल होता है, इसलिए नागरिक एजेंसियों और सरकार के लिए अनिवार्य रूप से सार्वजनिक चर्चा आयोजित करना अनिवार्य हो गया है। मिर्ले ने कहा, "भूमि अधिग्रहण के मामले में, 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार मालिकों का पुनर्वास किया जाना चाहिए या उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। बहु-करोड़ की सार्वजनिक परियोजनाओं पर सार्वजनिक परामर्श अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, एजेंसियां इस प्रक्रिया को दरकिनार कर देती हैं और अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए दस्तावेज़ तैयार करती हैं।