Bengaluru बेंगलुरु: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के दखल के बाद बेंगलुरु के कोगिलु लेआउट में जिन लोगों के घरों को गिरा दिया गया था, उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के घर अलॉट करने के फैसले की निंदा करते हुए, कर्नाटक बीजेपी ने गुरुवार को राज्य की राजधानी में फ्रीडम पार्क में 5 जनवरी को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया।
सीनियर बीजेपी विधायक एस.आर. विश्वनाथ ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, "5 जनवरी को, हम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सरकार के अतिक्रमण करने वालों को घर अलॉट करने के कदम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।"
विश्वनाथ ने कहा कि बीजेपी ने पांच सदस्यों की एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई है और इसकी पहली मीटिंग गुरुवार को हुई। उन्होंने कहा, "कमेटी के दो सदस्य अभी शहर से बाहर हैं। उनके लौटने के बाद, हम उस जगह का दौरा करेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन लोगों को घर अलॉट करने में नाकाम रही है जिन्होंने छह साल पहले हाउसिंग स्कीम के तहत 1 लाख रुपये दिए थे। उन्होंने कहा, "कानून के मुताबिक, लाभार्थियों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए, और बेंगलुरु शहरी जिले में, राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम के तहत घर चाहने वालों के पास कम से कम पांच साल तक बेंगलुरु में रहने का सबूत देने वाले डॉक्यूमेंट होने चाहिए।"
विश्वनाथ ने आगे कहा, "रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने होते हैं। मैंने रेवेन्यू अधिकारियों से बात की है, और उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसे कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं। अगर घर अलॉट किए जाने हैं और कब्ज़ा दिया जाना है, तो लाभार्थियों को पूरा पेमेंट करना होगा।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कई साल पहले पैसे दिए थे, वे अभी भी घरों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अतिक्रमण करने वालों को घर की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा, "मेरे हिसाब से, यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। अगर सरकार अलॉटमेंट के साथ आगे बढ़ती है, तो हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे और गवर्नर को भी शिकायत करेंगे।"
पार्टी से निकाले गए बीजेपी विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल ने आरोप लगाया कि यह कदम वोट-बैंक की राजनीति से प्रेरित था। यतनाल ने आरोप लगाया, "हाई कमान ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को चेतावनी दी है। मंत्री ज़मीर अहमद खान को राज्य और देश की कोई परवाह नहीं है। उनका एकमात्र मकसद अपने समुदाय की आबादी बढ़ाना है।" उन्होंने आगे हाउसिंग मिनिस्टर पर "भारत के इस्लामीकरण" का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, स्थानीय निवासियों को बसाने के बजाय, उन गैर-स्थानीय लोगों को घर देने की तैयारी कर रहे हैं जो सालों से उस इलाके में नहीं रहे हैं।
यत्नाल ने कहा, "उनकी बैकग्राउंड वेरिफाई नहीं की गई है, और वोटों के लिए सरकार जल्दबाजी में घर अलॉट कर रही है।" मुख्यमंत्री पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने का आरोप लगाते हुए, यत्नाल ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया राज्य में दूसरे समुदायों की चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। "अगर राज्य में बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो केंद्र सरकार उन्हें बाहर भेजे। सबसे पहले उन्हें देश में किसने आने दिया? सिर्फ़ दिखावे के लिए आरोप नहीं लगाए जा सकते," उन्होंने कहा।