BENGALURU: ग्रामीण क्षेत्रों में ई-खाता के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही राजस्व और ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज विभागों के अधिकारियों की टास्क फोर्स समन्वय समितियों का गठन करेगी। आरडीपीआर मंत्री प्रियंक खड़गे के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा बुधवार को इस संबंध में एक बैठक बुलाएंगे। मंगलवार को खड़गे ने आरडीपीआर अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की सीमा में, खासकर उनके बाहरी इलाकों में, कई स्कूल, उद्योग और आवासीय परिसर बन गए हैं। इनमें से अधिकांश संपत्तियां पंचायत की सीमा में नहीं आती हैं। इसके परिणामस्वरूप पंचायतें उनसे कर वसूलने में असमर्थ हैं। खड़गे ने कहा कि ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत करने की जरूरत है।