प्रधानमंत्री 9 अप्रैल को जारी करेंगे बाघों की गणना, सूची में कर्नाटक अव्वल

बेंगलुरू: बहुप्रतीक्षित अखिल भारतीय बाघ जनगणना रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल को मैसूरु में जारी की जाएगी, क्योंकि इस अवसर पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होंगे।

मोदी ने शनिवार को दावणगेरे में एक सार्वजनिक रैली में भी इसका उल्लेख किया, जहां उन्होंने बताया कि वह अप्रैल के पहले सप्ताह में बाघों की जनगणना रिपोर्ट जारी करने के लिए फिर से कर्नाटक आएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक बाघों की आबादी का समर्थन करने में अच्छा कर रहा है।

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) के सदस्य सचिव एस पी यादव ने द न्यू संडे एक्सप्रेस को बताया, "बाघ जनगणना के आंकड़े जारी करने और अंतरराष्ट्रीय बाघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम अप्रैल में मैसूर का दौरा करेंगे।"

एनटीसीए के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक देश में सबसे अधिक बाघों के आवास के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

"पिछले पांच चक्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। जिन क्षेत्रों में बाघ नहीं थे, वे भी अच्छी उपस्थिति दिखा रहे हैं, विशेषकर कर्नाटक में। राज्य में करीब 550-600 बाघ होंगे।'

2018 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2,967 बाघ थे, जिनमें से कर्नाटक 524 के साथ दूसरे स्थान पर था, और मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ सूची में सबसे ऊपर था। पश्चिमी घाटों में 981 बड़ी बिल्लियों के साथ एक स्वस्थ बाघ आबादी थी, जबकि मध्य भारत और पूर्वी घाट 1,033 बाघों का घर थे।

प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बाघों की रक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, जिनकी संख्या शिकार और अवैध शिकार के कारण तेजी से घट रही थी। इसे तब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में सर्वोच्च दर्जा दिया गया था, जिसे अनुसूची -1 के तहत सूचीबद्ध किया गया था।

एक वन अधिकारी ने कहा, "अब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के साथ, इसे कर्नाटक में बाघों की आबादी वाले 12 अन्य देशों के साथ मनाया जाएगा।" बाघों वाले 13 देश भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, चीन, मलेशिया, रूस, नेपाल और म्यांमार हैं।

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